पंचायत सचिव संघ का आज से काम बंद, कलमबंद

प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने नगर में निकाली रैली, संघ द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक रैली व धरना-प्रदर्शन

पायनियर संवाददाता-राजनांदगांव/डोंगरगांव नगर

नगर में छग पंचायत सचिव संघ ने सांकेतिक रैली निकालकर अपनी आवाज मुखर की। अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर एसडीएम व सीईओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है कि पंचायत सचिव संघ वर्षों से शासकीयकरण की मांग कर रहा है। संविलियन की मांग पूर्ण नही होने से प्रदेश पंचायत सचिव संघ में घोर नाराजगी पनप रही है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के प्रांतीय आह्वान पर पंचायत सचिव संघ अपने एक सूत्रीय मांग – पंचायत सचिव का 2 वर्ष परीवीक्षा अवधि पश्चात शासकीय करण करने संबंधित सभी 28 जिला मुख्यालयों के बाद 24 दिसंबर को प्रांतअध्यक्ष तुलसी साहू के आव्हान पर धरना प्रदर्शन रैली निकाली गई। तत्पश्चात धरना प्रदर्शन कर मुख्यमन्त्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि राज्य शासन द्वारा गंभीरता नही दिखाने पर प्रदेश संघ के आव्हान पर 26 दिसंबर से पंचायत सचिवों द्वारा कामबन्द कलमबंद हड़ताल किया जा रह है। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव जो 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्यों को जमीनी स्तर पर ईमानदारी पूर्वक कार्य का निर्वहन करते हुए राज्य शासन एवं केंद्र शासन के समस्त सेवाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं अभी वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के संक्रमण रोकथाम में रात दिन ड्यूटी करते हुए 25 सचिव साथी कोरोना से संक्रमित होकर स्वर्गवासी हो गए हैं। इन्हे बीमा योजना की सुविधा नहीं होने के कारण मृतक सचिवों की परिवार का आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति खराब हो रही है।
पंचायत सचिव के साथ नियुक्त कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मी को शासन द्वारा शासकीयकरण कर दिया गया है। केवल पंचायत सचिव शासकीयकरण से वंचित है। ज्ञात हो जो की पंचायत सचिव 1995 में 500 रुपये से कार्य करते आ रहे है। 25 वर्षों से शासन प्रशासन से प्रताड़ित एवं उपेक्षित है। पंचायत सचिवों को कभी समय पर वेतन नहीं मिलता है ना ही एरियर्स राशि का भुगतान किया गया, ना ही ऑनलाइन वेतन भुगतान की सुविधा दी गई है।

अनुग्रह राशि में सचिवों से भेदभाव

पंचायत सचिवों को अनुग्रह राशि केवल 25,000 ही दिया जाता है , जबकि अन्य विभाग के कर्मचारियों को 50,000 अनुग्रह राशि दिया जाता है अंशदाई पेंशन योजना 2012 से लागू है जिनका लाभ छत्तीसगढ़ पंचायत सचिवों को आज तक नहीं मिल पा रहा है। विभागीय पद में पदोन्नति एवं क्रमोन्नति का लाभ नही मिल रहा है ।

प्रदेशभर के विधायकों की अनुशंसा

सचिव संघ विगत 25 वर्षों से शासन प्रशासन को अवगत कराते कराते कई सचिव साथी बिना कुछ बीमा सुविधा के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण आज सचिवों के परिवार की स्थिति खराब है। पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने हेतु प्रदेश के 65 सम्मानीय विधायकों द्वारा अनुशंसा पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे मुख्यमन्त्री को सौंप दिया गया है।
प्रदर्शन के दौरान सभा में पंचायत सचिव संघ के तहसील अध्यक्ष राजेन्द्र उईके, जुगल सिन्हा, कोमल कश्यप, मुकेश सहारे, अमित मंडावी, हेमंत साहू, रसीदा खान ने छग की कांग्रेस सरकार पर पंचायत सचिवों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में चिरंजीव यादव, बिसाहू साहू, फुल कुमार मंडावी, सीताराम साहू, मोतीलाल खोब्रागढ़े, गैंदसिंह साहू, श्याम यादव, रमेश सोरी, महेश मारकंडे, ममता गायकवाड़, कल्पना सुखदेवे, दिनेश्वरी ठाकुर, रेखा वारके, भानमती कोमरे, सहित बड़ी संख्या में सभी पंचायतों के सचिव उपस्थित थे।