किसानों के साथ धोखाधड़ी के बाद स्कूली छात्रों के राशन में बदनीयती का प्रदर्शन कर रहे अधिकारी

भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ का नारा कांग्रेस सरकार का सियासी जुमला बनकर रह गया

पायनियर संवाददाता-रायपुर

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश सरकार की नाक के नीचे चल रहे भ्रष्टाचार के खुले खेल को लेकर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ का नारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार का महज सियासी जुमला बनकर रह गया है। मूणत ने कहा कि किसानों के साथ खुली धोखाधड़ी करने के बाद अब बीज निगम के अधिकारी स्कूली छात्रों के राशन में अपनी बदनीयती का भद्दा प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश सरकार इस पर आँखें मूंदे बैठी है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री मूणत ने कहा कि बीज निगम द्वारा सोयाबड़ी खरीदी में किए जा रहे भारी घोटाले की सूक्ष्मता से जाँच की जाकर इसके लिए जिम्मेदार और दोषी अधिकारियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मूणत ने कहा कि बीज निगम द्वारा स्कूलों को बाजार मूल्य से लगभग 40 रुपए अधिक कीमत पर सोयाबड़ी की आपूर्ति की जा रही है। बाजार में 65 रुपए में मिलने वाली सोयाबड़ी स्कूलों को 105 रुपए में दी जा रही है। बीज निगम के अधिकारी इस अधिक कीमत के पीछे सोयाबड़ी की अच्छी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जबकि जानकारों का साफ कहना है कि बीज निगम द्वारा आपूर्ति की जा रही सोयाबड़ी की क्वालिटी बाजार में मिल रही सोयाबड़ी से भी घटिया है। मूणत ने कहा कि बीज निगम के अधिकारी जिस सोयाबड़ी को गुणवत्तायुक्त बता रहे हैं, उसका सच यह है कि कुकिंग कॉस्ट के नाम पर 40 रुपए वसूल रहे निगम द्वारा पिछले साल आपूर्ति की गई सोयाबड़ी सड़ चुकी थी, जिसे शिकायत सामने आने पर आनन-फानन बदला गया था। विडम्बना तो यह है कि निगम द्वारा दी जा रही सोयाबड़ी की क्वालिटी आज भी खराब बताई जा रही है जिसके हर पैकेट में 50 से 100 ग्राम तक डस्ट निकल रही है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री मूणत ने कहा कि भ्रष्टाचार का यह शर्मनाक खेल पूरे प्रदेश में हर महकमे का कड़वा सच बन चुका है। बलौदाबाजार स्थित नवीन कृषि उपज मंडी समिति में आंतरिक सड़क निर्माण में ठेकेदार व अफसरों की मिलीभगत से फर्जी भुगतान कर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया गया है जिसका खुलासा आरटीआई के तहत दी गई जानकारी में हुआ है। मूणत ने कहा कि अधिकारियों ने अपने चहेते ठेकेदार को उपकृत करने पूर्व में स्वीकृत लागत राशि 187 लाख रुपए को बिना निविदा बुलाए लगभग 101 फीसदी बढ़ाकर 352 लाख रुपए कर दिया गया। मूणत ने कहा कि पूरे प्रदेश में कमीशनखोरी का नग्न तांडव चल रहा है और प्रदेश सरकार का मौन इस आशंका को बल प्रदान कर रहा है कि भ्रष्टाचार का यह शर्मनाक दौर सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक संरक्षण में फल-फूल रहा है।