बेरोजगारी, अपराध को लेकर भाजपा का हंगामा, कार्यवाही 5 मिनट स्थगित

पायनियर संवाददाता-रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को प्रदेश में बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के मुद्दे पर भाजपा सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। भाजपा सदस्यों ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के कई संगठनों के लोगों को उनकी सरकार आने पर नौकरी देने का वादा किया था, जिसे दो वर्ष होने पर भी पूरा नहीं किया गया। बेरोजगारी के चलते अपराध भी बढ़ रहे है। भाजपा सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाकर आसंदी से तत्काल सारा काम रोककर इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की, लेकिन आसंदी ने प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया। जिसके बाद भाजपा सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी।
भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए आसंदी से कहा कि उनके द्वारा इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है जिसे ग्राह्य कर तत्काल इस पर चर्चा करायी जानी चाहिए। शर्मा ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपने चुनावी वादों में प्रदेश के कई संगठनों के लोगों से वादा किया था कि सरकार में आने के बाद वे उन्हें नौकरी देंगे, लेकिन दो वर्ष बीतने के बाद अब तक अपना वादा नहीं निभाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगार के कारण अपराध भी बढ़ रहे है। नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर कहा कि सरकार अपना वादा नही निभा रही है। कौशिक ने आसंदी से कहा कि इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है कृपया उसे ग्राह्य कर इस पर तत्काल सदन में चर्चा कराई जाए। सभापति ने भाजपा द्वारा लाये गए स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया, जिसके बाद भाजपा सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। इस शोर-शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी।

मंडल संयोजक के पद पर चयन के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा का मामला सदन में गरमाया

शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंडल संयोजक के पद पर चयन के लिए आयोजित की गई विभागीय परीक्षा का मामला सदन में उठा।
सत्ता पक्ष के सदस्य मोहन मरकाम ने प्रश्रकाल में इससे संबंधित मामला उठाते हुए विभागीय मंत्री से पूछा कि आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत मण्डल संयोजक के पद के पद पर चयन हेतु वर्तमान विभागीय परीक्षा के पूर्व विगत विभागीय परीक्षा कब आयोजित की गई तथा परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए और कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ। उन्होंने यह भी पूछा कि विभागीय भर्ती चयन के लिए क्या नियम निर्देश प्रचलन में थे। उक्त नियम में क्या संशोधन किया गया और इसका जवाब हां तो आधार क्या है। इसके जवाब में मंत्री डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि वर्तमान विभागीय परीक्षा के पूर्व विभागीय परीक्षा 31 मई 2012 एवं 22 नवंबर 2012 को आयोजित की गई, जिसमें क्रमश: 93 एवं 27 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें क्रमश: 35 एवं 10 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। मंत्री टेकाम ने यह भी बताया कि चयन के लिए छग अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधीनस्थ सेवा (तृतीय वर्ग अलिपिक वर्गीय) भर्ती नियम 2011 प्रचलन में था। उन्होंने यह भी कहा कि नियम निर्देश में कोई संशोधन नहीं किया गया।

विद्यामितानों को अतिथि शिक्षकों के रूप में नियुक्तिका मुद्दा सदन में गूंजा

शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा सदस्यों ने प्रदेश में विद्यामितानों को अतिथि शिक्षकों के रूप में नियुक्ति का मुद्दा जोरशोर से उठाया। इस मुद्दे पर विभागीय मंत्री डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा दिए गए जवाब को असंतुष्ट होकर भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।
प्रश्रकाल में भाजपा सदस्य डा. कृष्णमूर्ति बांधी ने इससे संबंधित मामला उठाते हुए विभागीय मंत्री से प्रश्र किया कि क्या विद्यामितानों को अतिथि शिक्षकों के रूप में रखा गया है, यदि हां कितने विद्यामितानों नियुक्ति दी गई है। डा. बांधी ने यह भी पूछा कि प्रदेश में 14500 से अधिक से शिक्षकों को नियुक्ति आदेश दिये गये है हां तो कितनों ने पदभार ग्रहण किया है तथा क्या अतिथि शिक्षक, विद्यामितान के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है।
इसके जवाब में आदिम जाति विकास मंत्री डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि वर्ष 2019-20 में 1832 विद्यामितानों को शाला में नियमित शिक्षकों की व्यवस्था होने तक अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य करने का आदेश जारी किया गया है, नियुक्ति नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 14500 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है पर नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गये है। डा. सिंह ने यह भी कहा कि विद्यामितान नहीं बल्कि अतिथि शिक्षक है जिसकी व्यवस्था शाला प्रबंधन की ओर से सुदूर इलाकों के लिए की गई थी।
भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने इस मामले में कहा कि 14500 शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी। दो साल हो गये है विज्ञापन निकले पर नियुक्ति क्यों अटकी हुई है। शिवरतन शर्मा ने भी कहा कि इन पदों पर कब तक नियुक्ति होगी। इसके जवाब में मंत्री डा. टेकाम ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रक्रिया धीमी हुई है। सत्यापन प्रक्रिया के बाद नियुक्ति होगी। नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इस मामले में पूरक प्रश्र करते हुए आरोप लगाया कि जो नियुक्तियां हुई है उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। जब आदेश में कहा गया है कि जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होगी उनकी सेवा ली जाएगी, फिर उन्हें वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डा. टेकाम ने कहा कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, ऑफलाइन शिक्षा बंद है। इस पर श्री कौशिक ने कहा कि वेतन उन्हें देंगे या नहीं। इस पर मंत्री द्वारा दिए जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण नहीं किए जाने का मामला उठा

विधानसभा में भाजपा सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा में कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं होने का मामला उठाया।
भाजपा सदस्य नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और नारायण चंदेल ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से यह मामला उठाया। उनके सवालों के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने वक्तव्य में भाजपा सदस्यों द्वारा लगाए इस आरोप को गलत बताया कि राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 10 हजार संविदाकर्मी कार्यरत है और जिनके द्वारा लगातार नियमितीकरण की मांग की जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्री ने इस आरोप से भी इंकार किया कि प्रदेश में युवाओं के साथ उनकी मांगों को पूरा न कर तथा उनके लिए शासकीय नौकरी के अवसर उपलब्ध न करा कर उन्हें ठगा जा रहा है तथा इनके नियमितीकरण के कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सिंहदेव ने बताया कि शासन से आदेश प्राप्त होते ही अक्टूबर 2020 में नियमितीकरण के संबंध में नियमों, तथ्यों के परीक्षण के लिए तत्काल एक समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा किसमिति की बैठक दो बार 10 नवंबर 2020 एवं 24 दिसंबर में की गई तथा बैठक में विभिन्न विषयों पर विचार कर निर्णय लिया गया। सिंहदेव ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को धोखे में नहीं रखा जा रहा है, बल्कि समिति की बैठक समयावधि में की जा चुकी है तथा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभाग द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों में किसी प्रकार का रोष व्याप्त नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग के पदों पर नियमितिकरण मसले में अजय चंद्राकर की चुटकी

सूबे की सियासत में हलचल मचाए रखने वाले दो शब्द ‘ढाई सालÓ ने सदन में भी मौजूदगी दर्ज करा दी। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों के नियमितिकरण का मसला सदस्य अजय चंद्राकर ने उठाया और सवाल पूछा। मंत्री जी, कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल कर इन सबने काम किया आखिर इनका नियमितिकरण कब होगा।इस पर स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने जवाब दिया -बजट में प्रस्ताव किया गया है,मुख्यमंत्री जी से चर्चा होनी है। इस पर छूटते ही सदस्य अजय चंद्राकर स्वास्थ्य मंत्री की सीट से मुख्यमंत्री की कुर्सी को दिखाते हुए चुटकी ली-तो.. ये कब तक हो जाएगा.. जब आप यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे.. वो ढाई साल..! इस पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव खड़े हुए और मुस्कुराते हुए कहा ढाई साल..बात बंद।प्रदेश की सियासत में ‘ढाई सालÓ ये दो शब्द तूफ़ान मचाए हुए हैं। अब तक चुप्पी साधे स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने ढाई साल.. बात बंद की बात कह कर स्पष्ट किया है कि मीडिया या सार्वजनिक मंच पर वे इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे।

पामगढ़ मामला- सदन में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया ऐलान
प्रथम दृष्टया उप निरीक्षक ताम्रकार दोषी, निलंबित करता हूं

पामगढ़ विधायक इंदू बंजारे द्वारा सदन में कार्यवाही के दौरान ग्रामीण की ख़ुदकुशी सूचना मामले पर विधानसभा में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने मृतक के सोसायडल नोट को पढ़ते हुए, प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए पूरे मामले में एफआईआर किए जाने और सोसाइड नोट में उल्लेखित सब इंस्पेक्टर ताम्रकार को निलंबित करने का एलान किया। विदित हो कि कुछ देर पहले सदन में जबकि संशोधन विधेयकों पर चर्चा चल रही थी, तभी आसंदी की अनुमति से पामगढ़ विधायक इंदू बंजारे ने सदन को सूचित किया ।
मेरे विधानसभा क्षेत्र पामगढ में संजय कुमार खरे नामक ग्रामीण ने अब से एक घंटे पहले ख़ुदकुशी किया है, मृतक संजय ने पत्र भी छोड़ा है, पत्र में इस बात का उल्लेख है कि कुछ प्रभावशालियों और पुलिस थाने में पदस्थ एसआई ताम्रकर की प्रताडऩा से वह यह क़दम उठा रहा है।
सदन में सदस्य इंदू बंजारे ने कहा इस पुलिस अधिकारी को लेकर पहले से शिकायत है, जि़ले में कहने पर कुछ कार्यवाही नहीं करते हैं, मैं पूरे मसले की जाँच की माँग करती हूँ, और सब इंस्पेक्टर के निलंबन का आग्रह करती हूँ।
सदस्य इंदू बंजारे की इस सूचना के बाद गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने सदन को आश्वस्त किया था कि तत्काल मामले की जानकारी मँगाई जा रही है, और दोषियों पर कार्यवाही होगी। सदन की कार्यवाही के बीच विधायक इंदू बंजारे ने सदन को सुचित किया- पुलिस और प्रभावशालियों की प्रताडऩा से व्यथित होकर मेरी विधानसभा में ग्रामीण ने अब से एक घंटे पहले ख़ुदकुशी की। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू प्रकरण की जानकारी मँगाई गई है..कहा दोषियों पर कड़ी कार्यवाही होगी।