अधिकारियों के रिश्तेदार कर रहे ठेकेदारी सर्वे तथा मरम्मत के नाम पर करोड़ों की बंदरबाट

पायनियर संवाददाता रायपुर

बलौदाबाजार-भाटापारा के जिलों के नहरों के रखरखाव-संधारण के नाम पर राशि के बंदरबाट का मामला गुरूवार को विधानसभा में उठा।
भाटापारा विधायक प्रमोद शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान कहा की प्रदेश में अधिकारियों के संरक्षण में उनके रिश्तेदार ठेकेदारी कर रहे है, मरम्मत तथा सर्वे के नाम पर करोड़ों रूपए का भुगतान किया जा रहा है। अधिकारी बेलगाम तथा निरंकुश हो रहे है। भाटापारा विधायक प्रमोद शर्मा के सवाल पर सदन में विपक्ष के हंगामा होने पर जल संसाधन मंत्री ने एसडीओ को हटाकर चीफ इंजीनियर से प्रकरण की जांच कराने की घोषणा की।

प्रश्नकाल में सदस्य प्रमोद कुमार शर्मा ने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि विभाग के अफसर ही अपने रिश्तेदारों के नाम से लाइसेंस बनाकर ठेकेदारी कर रहे हैं, और राशि हड़प ले रहे हैं। शर्मा ने कहा कि वहां कोई काम नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने इसको लेकर शिकायतें भी की है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे के पूछने पर श्री शर्मा ने कहा कि एसडीओ वीके सिरमौर पिछले 15-20 साल से पदस्थ हैं। वे अपने रिश्तेदारों के नाम से लाइसेंस बनवाकर खुद ठेकेदारी कर रहे हैं। इस पर जल संसाधन मंत्री ने कहा कि एसडीओ को हटाकर वहां मुख्य अभियंता को भेजकर पूरे कार्यों की जांच कराई जाएगी। श्री चौबे के इस कदम की जोगी पार्टी के नेता धर्मजीत सिंह व अन्य सदस्यों ने सराहना की।

अधोसंरचना, सुरक्षा तथा शिक्षा पर फोकस
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में 2386 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। यह चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है। इस पर गुरुवार को सदन में चर्चा हुई। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना विकास और सुरक्षा के लिए बजट का प्रवधान किया है। साथ ही सरकार ने अपने कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए 207 करोड़ 39 लाख रुपये अनुपूरक बजट में रखा है। बजट में बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए 10 बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने के लिए छह करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के लिए 80 करोड़ और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लिए 417 करोड़ रुपये बजट में रखा गया है। अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा 947 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्राप्त अनुदानों के लिए की गई है। परीक्षण प्रयोग शाला का होगा नवीनीकरण औषधि शाखा और औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का सरकार नवीनीकरण करेगी। इसके लिए बजट में 13 करोड़ 28 लाख रुपये रखा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार भी राशि देगी।
अनुपूरक बजट में प्रावधान
<पुलिस थानों का निर्माण- 10 करोड़
<जल आवर्धन योजना- 30 करोड़
<अमृत मिशन- 135 करोड़
<डायल 100 व 112- 25 करोड़
<पीएम आदर्श ग्राम योजना- 78 करोड़
<वनरोपण निधि से व्यय- 200 करोड़
<बिजली सब्सिडी- 417 करोड़
<शिक्षा कर्मियों का वेतन- सात करोड़
<जिला स्थापना व्यय छह करोड़ 51 लाख
<विद्यालयों में मध्या- भोजन 36 करोड़ 71 लाख
<औषध नियंत्रण- 13 करोड़ 28 लाख
<मानव तस्करी विरोधी इकाई- 36 करोड़
< न्याय योजना- 80 करोड़
<राष्ट्र्रीय वृद्धा पेंशन- 66 करोड़ 69 लाख
<एससी के लिए केंद्र प्रवर्तित योजनाएं- 31
करोड़ 99 लाख
<राष्ट्रीय विधवा पेंशन- 18 करोड़ 50 लाख
<राष्ट्रीय विकलांग पेंशन-तीन करोड ़25 लाख
<पूर्व माध्यमिक स्कूलों में मध्यान्ह <भोजन- 29 करोड़ 99 लाख
<वुमन हेल्प डेस्क- 30 करोड़