केन्द्र की मोदी सरकार को छत्तीसगढ़ मॉडल से सीख लेना चाहिए : भूपेश

पायनियर संवाददाता .रायपुर
छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा आयोजित की, जिसमें प्रिन्ट मीडिया तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के संपादकों तथा संवाददाताओं से बारी-बारी कर चर्चा की । मुख्यमंत्री भूपेश ने चर्चा के दौरान कहा कि केन्द्र सरकार को तीनों काले कानून को वापस लेना चाहिए इसी में ही देश के किसानों तथा उपभेक्ताओं का हित है। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ माडल अपनाना चाहिए यहां किसान खुशहाल हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार धान, मक्का, गन्ने की खेती की उचित मूल्य पर खरीदी कर रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से प्रदेश के किसानों को भुगतान किया जा रहा है मार्च माह में तीसरी किस्त का भी भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नीतियों की वजह से ही कोरोना काल में भी प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु कइ्र करोड़ रुपये का एमओयू किया गया है। देश जहां आर्थिक मंदी से गुजर रहा है वहीं छत्तीसगढ़ कोरोना काल जैसी भीषण त्रासदी में भी प्रदेश के लोगों को रोजगार मुहैया कराने में तत्पर रहा वनांंचल तथा मैदानी इलाकों में भी कई कार्यों की स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि राज्य की जनता से किए वादों पर हमारी सरकार ने पहले दिन से ही अमल शुरु कर दी है। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही किसानों की कर्जमाफी और 2500 रुपये में धान खरीदी जैसे अहम निर्णय लिए। प्रदेश के 18 लाख किसानों का करीब 9 हजार करोड रुपये अल्पकालीन ऋण माफ किया। जलकर के रुप में 17 लाख किसानों का 244 करोड रुपये बकाया माफ किया। हमारी सरकार ने बस्तर जिले में किसानों की 1764.61 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि वापस की । इन दो सालों में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 12.06 लाख से बढकर 18.36 लाख हो गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया जीवन देने के लिए सरकार ने सुराजी गांव योजना के तहत छत्तीसगढ की चार चिन्हारी नरुवा, -गरवा-घुरवा बाड़ी के संरक्षण एवं संर्वधन का कार्य किया जा रहा है अब गंाव का हर व्यक्ति खुशहाल जीवन जी रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये की दर से गौठानों से गोबर की खरीदी की जा रही है। अब तक 1 लाख 36 हजार गोबर विक्रताओं को 59 करोड रुपये का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश सरकार इन दो वर्षों में जनता से किए हुए हर वादों को निभाने के लिए प्रयासरत हैं अब सरकार शिक्षा तथा स्वास्थ्य को सुदृढ करने का खाका तैयार कर रही है।
नक्सली भारत के संविधान को माने , बंदूक छोड़कर बात करें
नक्सलवाद पर किए गए सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सबसे पहले तो नक्सलियों को भारत के संविधान को मानना चाहिए। बंदूक रखकर बात करें सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलवाद पर विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार 15 वर्षों से राज्य में सत्ता पर थी लेकिन नक्सलवाद को लेकर कोई नीति सरकार ने नहीं बनाई। नक्सली यदि भारत के संविधान को मानें बंदूक छोडकर बात करें तो हमारी सरकार बात करने को तैयार।

किसान आंदोलन को लेकर बिफरे सिंहदेव
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मोदी सरकार को गुजरात मॉडल छोड़ छत्तीसगढ़ मॉडल से सीख लेने की जरूरत है. स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने आगे कहा कि देशभर के किसान आंदोलनकर रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहे. क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार धान मक्का व गन्ने की खेती उचित मूल्य पर खरीदी कर रही है. छत्तीसगढ़ सरकार52 वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है।