धनबाद जज हत्या : न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली @cgpioneer.in
उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के धनबाद में एक जज की हत्या मामले में शुक्रवार को सख्त रुख अख्तियार करते हुए न्यायिक अधिकारियों को दी जा रही सुरक्षा पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का राज्यों को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने इस कथित हत्याकांड के मद्देनजर अदालतों और न्यायाधीशों की सुरक्षा के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिये गये मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे न्यायिक अधिकारियों को दी जा रही सुरक्षा पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। खंडपीठ ने धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या मामले की हाल ही में जांच शुरू करने वाली एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया तथा अगली सुनवाई के लिए नौ अगस्त की तारीख मुकर्रर की। झारखंड सरकार की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि 28 जुलाई की घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इस पर पीठ ने एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें गैंगस्टर और हाई-प्रोफाइल व्यक्ति शामिल हैं और न्यायाधीशों को धमकी या अपशब्दों वाले संदेश भेजे रहे हैं। न्यायमूर्ति रमन ने कहा कि न्यायाधीशों को शिकायत दर्ज कराने की भी आजादी नहीं है। अगर ऐसी शिकायतें दर्ज की जाती हैं तो पुलिस या सीबीआई न्यायपालिका की मदद नहीं करती है। गौरतलब है कि आनंद गत 28 जुलाई को सुबह सैर पर निकले थे, तभी सदर थाना क्षेत्र में जिला अदालत के पास रणधीर वर्मा चौक पर एक ऑटो-रिक्शा ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद न्यायालय ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के जरिये झारखंड सरकार से जांच रिपोर्ट मांग थी।