राज्यों को अपने पीएसयू विनिवेश पर केन्द्र देगी प्रोत्साहन राशि : सीतारमण

नई दिल्ली @cgpioneer.in
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि राज्यों को कारोबारी सुगमता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसी क्रम में राज्यों को अपने सरकारी उपक्रमों के पूरी तरह से विनिवेश करने पर जिनती राशि मिलेगी उतनी ही राशि केन्द्र सरकार भी उसके कोष में देगी। सीतारमण ने चार वर्षों में छह लाख करोड़ रुपये की सरकारी संपदा के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को जारी करने के बाद संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि राज्यों को विनिवेश को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ ही प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। पिछले वित्त वर्ष में राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए ब्याज मुक्त 12 हजार करोड़ रुपये 50 वर्षों के लिए दिये गये हैं, जिसमें से 11900 करोड़ रुपये आवंटित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो राज्य अपने पीएसयू का विनिवेश करेंगे उनको जितनी राशि विनिवेश से मिलेगी उतनी ही राशि केन्द्र सरकार उसके कोष में भी देगी। इसी तरह से पीएसयू को सूचीबद्ध कराने पर उससे मिलने वाली राशि का आधा हिस्सा भी केन्द्र देगा। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।
15 सितंबर तक ई फाइलिंग पोर्टल की समस्यायें दूर करे इंफोसिस : सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस को ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने वाले नये ई फाइलिंग पोर्टल को लेकर करदाताओं को हो रही असुविधाओं को 15 सितंबर तक दूर करने के लिए कहा है। गत सात जून को इस पोर्टल के लाँच किये जाने के बाद से ही समस्यायें आ रही है। करीब ढाई महीने बीतने के बावजूद भी इंफोसिस के इन समस्याओं को दूर करने में असफल रहने पर श्रीमती सीतारमण ने कंपनी के सीईओ सलिल पारेख को आज जबाव देने के लिए बुलाया था। इसी दौरान वित्त मंत्री ने श्री पारेख को 15 सितंबर तक इस पोर्टल को सुचारू तरीके से ऑपरेट करने और इसमें आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कहा। इसबीच इंफोसिस ने एक ट्विट के जरिये सूचित किया है कि दो दिनों के अवरोध के बाद आज से यह पोर्टल फिर से शुरू हो गया है। श्री पारेख ने वित्त मंत्री को बताया कि वह और उनका टीम पूरी से इस पोर्टल को सुचारू तरीके से संचालित करने पर काम कर रहे हैं। 750 लोग इस पर काम कर रहे हैं और कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रवीण राव स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं।