रायपुर@thethinkmedia.com
छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की औसत दरों में छह फ़ीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई दरें एक अगस्त से लागू हो गई हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा ने घोषणा की।
आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयोग ने औसत दर 6। 41 निर्धारित की है, पिछले साल ये दर 5। 93 प्रति यूनिट थी, जो पिछले साल की तुलना में 48 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा है। किसानों को खेतों में लगे विद्युत पम्पों और खेतों की रखवाली के लिए पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पम्प के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है।
किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 100 वॉट तक लाइट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी है। वहीं गैर सब्सिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार वर्तमान में प्रभावशील 10 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है।
चेयरमैन हेमंत वर्मा ने कहा कि पिछले तीन सालों से कोई वृद्धि नहीं हुई थी। 2018-19 में राजस्व प्राप्ति अनुमान से अधिक था। इसलिये वृद्धि नहीं हुई थी। इसके बाद राजस्व प्राप्ति में कमी आई थी। पिछले साल कमी की भरपाई के लिए औसत तीन फीसदी की बढ़ोतरी की जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं की जा सकी थी। उन्होंने कहा कि देश में अब महामारी सामान्य हो रही है। सभी वर्गों में थोड़ी वृद्धि की गई है, जिसका औसत छह फ़ीसदी है।
हेमंत वर्मा ने कहा कि घरेलू दरों में मामूली वृद्धि के साथ टैरिफ का पुनर्संरचना की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के गौठानों को भी घरेलू दरों की सीमा में रखा गया है। पांच हज़ार से अधिक बिल का भुगतान ऑनलाइन किए जाने पर छूट दिया जाएगा। इससे अधिक बिल आने पर भुगतान ऑनलाइन करना अनिवार्य किया गया है।
स्टील उद्योगों के लिए लोड फ़ैक्टर रिबेट
उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये पॉवर आफ आवर्स को प्रतिमाह 30 घंटे के स्थान पर 36 घंटा निर्धरित किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुज़ा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संचालित हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में प्रचलित विद्युत दरों के ऊर्जा प्रभार में छूट को 5 फ़ीसदी से बढ़ाकर 7 फ़ीसदी की गई।
जनता को दिया कांग्रेस ने बिजली का जोरदार झटका
भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में बिजली की दर पर वृद्धि किए जाने की तीखे शब्दों में आलोचना करते हुए कहा है की कांग्रेस सरकार सीधे-सीधे जनता को लूटने में लगी है। कोविड-19 के दौर में जब लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं । लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। व्यवसाय एवं व्यापार की हालत चिंताजनक है । ऐसे समय में 6′ विद्युत दरों में वृद्धि प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है । अग्रवाल में कहा कि प्रति यूनिट 48 पैसे बिजली का दर बढ़ाना, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है । छत्तीसगढ़ में बिजली की औसत दरों में 6′ की वृद्धि की गयी है। साल 2021-22 के लिए औसत दर 6।41 प्रति यूनिट तय की है। पिछले साल ये दर 5.93 प्रति यूनिट थी। पिछले साल की तुलना में 48 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा है। अग्रवाल ने कहा कि कांगेस ने बिजली बिल हाफ का धोखा देकर जनता से वोट लिया । सत्ता में बैठते ही बिजली बिल हाफ की योजना से मुह मोड़कर उसे 200 यूनिट की झुनझुना पकड़ाकर बाध्यता में कैद कर दिया गया । पिछले ढाई साल में जनता को पग पग में धोखा दिया गया । अग्रवाल ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महंगाई का रोना रोने वाली कांग्रेस को अब महगाई की याद नही आई । उन्होंने सरकार से बिजली की बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस लेने की मांग की है।
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