कलेक्टर ने अधिकारियों-कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने के दिए निर्देश
राजनांदगांव@thethinkmedia.com
कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता की जानकारी देते हुए कहा कि 2800 मीट्रिक टन डीएपी खाद आ गई है। समितियों के माध्यम से इसका वितरण किया जाए। दूसरी ओर सहकारी समितियों के सभी प्रबंधक-कर्मचारी बेमियादी हड़ताल में हैं। इसके चलते सोसाइटियां बंद हैं। इसके चलते हालात बिगड़ रहे हैं और किसानों की परेशानी बढ़ रही है। पहले ही किसानों को समय पर खाद नहीं मिल सकी है। उस पर इस हड़ताल का असर भी पड़ रहा है।
कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी मुख्यालय में निवास करें और अधिकारियों के अधीनस्थ कर्मचारी भी मुख्यालय में निवास करेंगे यह सुनिश्चित करें। इसका आकस्मिक निरीक्षण कर जांच की जाएगी। मुख्यालय में नहीं रहने वाले संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पर सिविल सेवा आचरण के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा स्कूल प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए है। स्कूलों में साफ-सफाई, सेनेटाईजेशन किया जाए। जिले में कोरोना पॉजिटिव दर 1 प्रतिशत से कम है। शासन के निदेर्शानुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूल खुलेंगे। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत तथा स्कूल की पालक समिति एवं शहरी क्षेत्रों के पार्षद एवं स्कूल की पालन समिति की अनुशंसा प्राप्त की जाए। स्कूल खुलने पर बच्चों तथा शिक्षकों को पूरी सावधानी रखने की जरूरत है। प्रतिदिन आधे बच्चे ही स्कूल में उपस्थित रहें।
कलेक्टर सिन्हा ने वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि इसके निर्माण और विक्रय में तेजी लाएं। निजी खाद दुकानों के माध्यम से विक्रय करें। उन्होंने कहा कि मछलीपालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए जनसामान्य को प्रोत्साहित करें।
लोगों को मिलेगी सस्ती दवाईयां
कलेक्टर सिन्हा ने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना की जानकारी लेते हुए कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जिन स्थानों पर हाट बाजार क्लीनिक लगाया जा रहा है उन स्थानों का चयन कर समय-सारणी तैयार करें। हाट बाजार क्लीनिक के वाहनों में उपलब्ध दवाईयों की सूची होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना के अंतर्गत नागरिकों को सस्ती जेनेरिक दवाई उपलब्ध कराएं। इसके अंतर्गत सभी नगरीय निकाय में दुकान के माध्यम से दवाई उपलब्ध कराया जाएगा।
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